Telecom companies को सरकार ने दी बड़ी राहत, मिला दो साल का समय
नई दिल्ली: वित्तीय संकट से जुझ रही Telecom companies को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है। कैबिनेट ने टेलिकॉम कंपनियों का स्पेक्ट्रम किस्त भुगतान दो साल तक टालने के लिए मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा, दूरसंचार कंपनियों को 2020-21 और 2021-22 दो साल के लिए स्पेक्ट्रम किश्त भुगतान से छूट दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के लिए गए निर्णय से दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो को 42,000 करोड़ रुपये की देनदारी होगी। स्पेक्ट्रम के टले भुगतान को शेष बची किस्तों में बिना समय बढ़ाए बराबर बांटा जाएगा। सिर्फ भुगतान पर लागू होने वाले ब्याज का भुगतान करना होगा।
घाटे में चल रही Telecom companies
बता दें कि दूरसंचार क्षेत्र कुछ समय से वित्तीय संकटों से जूझ रहा है। बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सितंबर तिमाही में दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को अकेले ही इस तिमाही में 50,921 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। अब तक किसी भी भारतीय कंपनी को एक तिमाही में इतना बड़ा घाटा नहीं हुआ। जबकि इनसे कम एयरटेल को 23045 करोड़ का तिमाही घाटा हुआ है।
Telecom companies को मिलेगी राहत
दूरसंचार उद्योग से संबंधित संस्था सीओएआई ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया के लिए दो साल का समय देने से इस क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। COAI के सदस्यों में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो शामिल हैं। महानिदेशक राजन मैथ्यू ने कहा कि मोबाइल कॉल और डेटा दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी से तनाव को कम करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। इससे तीन फायदे हो गये है। स्पेक्ट्रम भुगतान में दो साल की मोहलत, शुल्क दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी और समायोजित सकल राजस्व को संशोधित करने से दूरसंचार क्षेत्र को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी।