नई दिल्ली: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 2019-20 के लिए बुधवार को बजट पेश किया। इस बजट में गहलोत सरकार ने किसानों के लिए कल्याण कोष बनाने का ऐलान किया है, इसके लिए 1000 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया गया है।
गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा, ‘किसानों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए 5,200 करोड़ रुपये की लागत से एक अलग फीडर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह लोगों का बजट है और उनकी भावनाओं और सुझावों को देखते हुए तैयार किया गया है।’
Presenting the #Budget with a commitment towards welfare of each and every section of society. #Rajasthan #RajasthanBudget pic.twitter.com/uRiKJHzVgI
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 10, 2019
इस बजट को पेश करते हुए गहलोत ने कहा कि उन्होंने बजट को तैयार करते हुए लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा है। समाज के सभी वर्गों के साथ चर्चा करने के बाद ही ये बजट तैयार किया गया है। इस बार सरकार की प्रथमिकता होगी कि विकास को ऊंचाइयों पर लेकर जाया जाए।
बता दें कि इस बजट में सहकारी बैंकों से 16,000 करोड़ रुपए के फसल ऋण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के राजमार्गों के लिए 927 करोड़ रुपये की घोषणा की है। इसके साथ ही दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों की तरह ही जनता क्लीनिक, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति, और कहा कि पहले तीन वर्षों के लिए एमएसएमई के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।