नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चल रही है। बैठक में हिस्सा लेने वालों में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य शामिल हैं।
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इस दौरान बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में व्यापार करना और उसको आसान बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों को लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का हिस्सा बनने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।
सफल हुआ भारत
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि हमने कोरोना काल में देखा कि कैसे राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया। इससे देश सफल हुआ। दुनिया में भारत की एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ।आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है।
देश तेजी से विकास की ओर
उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट को लेकर निश्चित प्रतिक्रिया बताती है कि देश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ना चाहता है। उसने बता दिया कि ‘मूड ऑफ द नेशन’ क्या है। कृषि क्षेत्र के बारे में बात करते हुए उन्होंने ने कहा कि खाद्य तेल जैसी कृषि वस्तुओं के उत्पादन और उनके आयात को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इससे किसानों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व उत्तम की कसौटी पर भी खरा उतरे।
न्यू इंडिया
पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बैंक खाते खुलने, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, मुफ्त बिजली कनेक्शन और मुफ्त गैस कनेक्शन से गरीबों के जीवन में अद्भुद परिवर्तन देखने को मिला है। देश के 6 शहरों में मॉडर्न तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है। एक महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार होंगे। पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने इस दिशा में मिशन मोड में काम हो रहा है।
किसानों के लेकर बोले पीएम मोदी
उन्होंने ये भी कहा कि हमें कृषि प्रधान देश कहे जाने के बावजूद भी आज 65,000-70,000 करोड़ का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। हम ये बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। इन पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी योजनाएं उस तरह से बनानी होंगी। इसके लिए किसानों को गाइड करना जरूरी है।
पीएलआइ स्कीम
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर के लिए पीएलआइ स्कीम शुरू की हैं। ये देश में मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। बैठक के एजेंडे में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर से जुड़ी सेवा और स्वास्थ्य और पोषण पर विचार-विमर्श शामिल हैं।
पहली बार लद्दाख शामिल
पीएमओ के अनुसार इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार लद्दाख शामिल हो रहा है। इसमें जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल भी शामिल हैं। इस बार, प्रशासकों की अध्यक्षता वाले अन्य शासित प्रदेशों को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
कई नेता नहीं हो पाएंगे शामिल
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की संचालन परिषषद की बैठक में शामिल नहीं होंगी। इससे पहले भी वे नीति आयोग की बैठकों को निरर्थक बताते हुए उनमें शामिल नहीं हुई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगे।