नई दिल्ली : मोदी सरकार द्वारा लागू किये गए नए यातायात नियम को लेकर केंद्र और राज्यों की सरकार में टकराव देखने को मिल रहा है। अन्य पार्टियों के साथ बीजेपी शासित राज्यों में नए यातायात नियम को लेकर विरोधाभास देखने को मिल रहा है। गुजरात की बीजेपी सरकार पहले ही नियमों में बदलाव का ऐलान कर चुकी है, जबकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी नियमों में बदलाव कर जुर्माने की राशि घटा दी है।
गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान की सरकार ने जहाँ नियमों में बदलाव का ऐलान कर दिया है, वहीँ यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक की बीजेपी सरकार भी नए यातायात नियमों में बदलाव कर जुर्माने की राशि को घटाने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर नियमों में संशोधन की मंजूरी मांगी, जिसके बाद गडकरी ने कहा कि राज्य सरकार अपने हिसाब से नियमों में बदलाव कर सकती है।
कांग्रेस शासित राज्य मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने नए कानून को अपने यहां पूर्ण रूप से लागू करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने भी नए यातायात नियम को लागु करने से इंकार कर दिया है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि वह दूसरे राज्यों को देखतक इस कानून पर कोई फैसला लेंगे। फिलहाल दिल्ली में संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत लोगों का चालान किया जा रहा है। वहीँ गोवा की बीजेपी सरकार ने कहा है कि जुर्माने के प्रावधानों को लागू करने से पहले राज्य की सड़कों को सही किया जाएगा।