CHIEF MINISTER VS GOVERNOR: तकनीकी रूप से, उपराज्यपाल का पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के केवल तीन आरक्षित विषयों पर कार्यकारी नियंत्रण होता है; अन्य सभी विषय निर्वाचित सरकार के पास होते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण में होने के कारण, और दिल्ली सरकार के किसी भी कर्मचारी को स्थानांतरित करने, निलंबित करने या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल का अधिकार उनसे परे तक फैला हुआ है।
DELHI NEWS: CM अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच सबसे हालिया टकराव MCD के मेयर और डिप्टी मेयर के 6 जनवरी के चुनाव से पहले हुआ, जब विनय सक्सेना ने चुनावों की अध्यक्षता करने के लिए 10 एल्डरमैन और एक BJP पार्षद नियुक्त किया। AAP ने आरोप लगाया कि विनय सक्सेना ने सबसे वरिष्ठ पार्षद को प्रेसाइडिंग आफिसर नियुक्त करने की परंपरा को अलग कर दिया। यह आरोप लगाया गया है कि विनय सक्सेना द्वारा नियुक्त एल्डरमेन को MCD ऐक्ट के उल्लंघन में मतदान का अधिकार दिया गया था, यह एक ऐसा प्रश्न है जो स्पष्ट नहीं है।
पार्टी ने संकेत दिया है कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की अनदेखी कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के सीधे सभी मामलों पर आदेश जारी कर रहे हैं, भले ही दो संस्थाओं के बीच हाई कोर्ट द्वारा स्थापित शक्ति का विभाजन हो।
चुनावी हलचल के बीच देश के तीन दक्षिण राज्यों केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है।
ये तीनों राज्य गैर-BJP शासित हैं, यहां राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। पहले केरल, फिर तेलंगाना और अब तमिलनाडु में भी सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ रहा है।
राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, जिसके पास राज्य की शासन नीति में दखल के अलावा प्रदेश में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार है।
आइये जानते हैं कि दक्षिण के इन तीन राज्यों में किन कारणों से सरकार और राज्यपाल आमने-सामने आ गए हैं…..
TAMIL NADU NEWS: तमिलनाडु सरकार और वर्तमान राज्यपाल रविन्द्र नारायण रवि के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है
आरएन रवि को ‘शांति के लिए खतरा’बताते हुए सत्तारूढ़ पार्टी DMK ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ‘लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को लोगों की सेवा करने से रोकने’के लिए उन्हें हटाने की मांग की गई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि, ‘राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान और कानून के संरक्षण, रक्षा और बचाव की शपथ का उल्लंघन किया है..
इसके अलावा राज्यपाल आर एन रवि और एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार NEET सहित कई मुद्दों पर आमने-सामने हैं
वहीं, 23 अक्टूबर को कोयंबटूर कार विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने में सरकार की ओर से देरी को लेकर राज्यपाल की टिप्पणी के बाद दोनों के बीच तनातनी और बढ़ गई है।
KERALA NEWS: राज्यपाल ने 9 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से मांगा था इस्तीफा
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पिनराई विजयन सरकार के बीच चल रही जंग अध्यादेश तक पहुंच गई है
आरिफ मोहम्मद खान ने इस मामले में बयान दिया कि विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि पार्टी (CPIM) की सिफारिश पर नियुक्त होते हैं,
अब राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के चांसलर पद से हटाने के लिए केरल सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है
इससे चांसलर की नियुक्ति से जुड़े यूनिवर्सिटी कानून में संशोधन हो जाएगा….
TELANGANA NEWS: तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने संदेह व्यक्त किया कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं।
उन्होंने यह कहते हुए इस बारे में कुछ भी विस्तार से बोलने से इनकार कर दिया कि हाल ही में राजभवन को ‘TRS विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले’ से जोड़ने वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई थी।
दरअसल हैदराबाद में राजभवन और राज्य सरकार के असहज रिश्ते की वजह से ही हाल में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर उचित प्रोटोकॉल नहीं देने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया।
