नई दिल्ली : मोदी सरकार देश में (Privatization In India) कुल 28 PSU यानि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने में जुटी है, सरकार ने इन कंपनियों में विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को यह जानकारी दी. दरअसल, तमिलनाडु के डीएमके सांसद पी वेलुसामी ने वित्त मंत्री से घाटे में चल रहीं उन कंपनियों का ब्योरा मांगा था, जिन्हें हिस्सेदारी बेचने के लिए चिह्नित किया गया है।
Privatization In India को मंजूरी दी
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखित जवाब में साझां किया कि सरकार फायदे या नुकसान के आधार पर विनिवेश का फैसला नहीं करती बल्कि उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश का फैसला करती है जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नहीं हैं. राज्य मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि साल 2019-20 के दौरान सरकार ने विनिवेश के लिए 65 हज़ार करोड़ का लक्ष्य रखा, इस लक्ष्य के लिए सरकार रणनीतिक बिक्री के साथ हिस्सेदारी बेचने और दुसरी प्रक्रियाओं का सहारा लेती है. जिन 28 कंपनियों में सरकार ने हिस्सेदारी बेचने को लेकर मंजूरी दी है वो कंपनियां हैं।
- स्कूटर्स इंडिया लि.,
- ब्रिज ऐंड रूफ कंपनी इंडिया लि,
- हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लि.,
- भारत पंप्स ऐंड कम्प्रेसर्स लि,
- सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.,
- सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि,
- भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड,
- फेरो स्क्रैप निगम
- पवन हंस लिमिटेड,
- एअर इंडिया और उसकी पांच सहायक कंपनियां और एक संयुक्त उद्यम,
- एचएलएल लाइफकेयर,
- हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.,
- शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
- बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड.
- नीलांचल इस्पात निगम लिमिडेट
- हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
- इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड,
- भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
- कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
- एनएमडीसी (नागरनकर स्टील प्लांट)
- सेल (दुर्गापुर अलॉय स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट और भद्रावती यूनिट)
- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
- इंडियन मेडिसीन ऐंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
- कर्नाटक एंटीबायोटिक्स
- इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कई ईकाइयां)
- नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
- प्रोजेक्ट ऐंड डेवलपमेंट इंडिया लि.
- कामरजार पोर्ट
PSU कंपनियों में सरकार बेचेगी हिस्सा
तमिलनाडु के डीएमके सांसद पी वेलुसामी ने वित्त मंत्री से घाटे में चल रहीं कंपनियों का ब्योरा मांगा
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में दी जानकारी सरकार फायदे या नुकसान के आधार पर विनिवेश का फैसला नहीं करती अनुराग ठाकुर, साल 2019-20 के दौरान सरकार ने विनिवेश के लिए 65 हज़ार करोड़ का लक्ष्य