लखनऊ: देश के साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बेहद भयावह होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को उचित चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही इनके हर प्रकार के कष्ट को कम करने के प्रयास में हैं। टीम-11 के साथ प्रतिदिन कोविड के उत्तर प्रदेश में प्रभाव पर चर्चा करने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ इसके दुष्प्रभाव को कम करने की जुगत की तलाश में हैं।
उनका सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि संकट की घड़ी में जनता का मनोबल गिराने वालों को सख्त सजा दें। इनमें दवा की कालाबाजारी करने के साथ ही ऑक्सीजन या अन्य बेहद जरूरी उत्पाद की जमाखोरी करने वालों को भी शामिल करें।
अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एंबुलेंस सेवा का संचालन बेहतर किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि एम्बुलेंस सेवाएं सुचारु ढंग से काम करें। वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कोविड उपचार से जुड़े संस्थान, स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाकर काम करें। ऑक्सीजन या किसी जीवनरक्षक दवा के नाम पर जनता का मनोबल गिराने वाला काम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी व कानपुर नगर में लगातार कोविड बेड बढ़ाने का निर्देश दिया है।
Corona Health Tips: बच्चे को है कोरोना तो बस एक हफ्ते करें ये काम, हो जाएंगे ठीक
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की अद्यतन जानकारी के साथ-साथ बेड आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाए। इसके साथ आक्सीजन और रेमडेसिविर सहित जीवनरक्षक दवाओं की सुचारू आपूर्ति पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि निजी और सरकारी यानी सभी कोविड अस्पतालों के लिए एक-एक नोडल अधिकारी की भी तैनाती करें।
नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश
होम आइसोलेशन में रहते हुए कोविड प्रबंधन संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड संक्रमितों की भर्ती और इलाज में मनमानी पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए हर निजी अस्पताल के लिए नोडल अधिकारी बनाने का फैसला लिया है। होम आइसोलेशन में रहते हुए कोविड प्रबंधन संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि लखनऊ के केजीएमयू डेडिकेटेड अस्पताल में नोडल अधिकारी कैंप करें। लखनऊ के एरा, इंटीग्रल, टीएस मिश्रा, हिंद, मेयो, प्रसाद व सक्सेना निजी मेडिकल कालेजों को राज्य सरकार ने कोविड उपचार के लिए टेकओवर किया है। इन मेडिकल कालेजों की निगरानी प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी करेंगे।