One Nation One Ration Card: पूरे देश में लागू हाेगा 1 राशन कार्ड
कोरोना वायरस चलते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की ने अर्थव्यवस्था के पहियों को लगभग जाम कर दिया है. थम चुकी दिनचर्या की वजह से दिहाड़ी मज़दूरों और छोटे व्यापरियों को काफी नुकसान हुआ है. उनकी रोज़ी-रोटी चलनी मुश्किल हो गयी है. लोगों के इस संकट को देखते हुए सरकार ने मदद करने का बीड़ा उठाया है. पीएम मोदी के सम्बोधन के 2 दिन बाद गुरूवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने इस दौरान करीब मज़दूर, किसान और रेहड़ी-पटरी पर काम करने वालो के लिए कुल 9 योजनाओं का ऐलान किया. इसी बीच उन्होंने वन नेशन, वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) का भी ऐलान किया. आइये आपको बताते हैं की क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड-
'One Nation One Ration Card' by March 2021#AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/3QiezlPBgr
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020
क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड-
आर्थिक पैकेज की दूसरी कड़ी की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान किया हैं. दरअसल, वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब हैं की राशनकार्ड धारक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानि की राजस्थान के राशन कार्ड पर ओडिशा में भी राशन मिलेगा. जिसके चलते लोगो को अनाज की परेशानी नहीं होगी. सरकार की इस योजना से दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों को काफी फायदा होगा. इसके लिए नए राशन कार्ड बनवाने की जरुरत नहीं हैं. ये पुराने कार्ड पर भी मान्य हैं. लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं तो आप पुलिस प्रशासन की मदद मांग सकते हैं.
1 जून से लागू होगी योजना-
देशभर के राशन कार्ड धारकों को आसानी से राशन पहुँचाने के लिए इस योजना को बनाया गया हैं. 1 जून 2020 से लागू होने वाली ये योजना सार्वजानिक वितरण के करीब 83 आबादी को फायदा पहुंचाएगी. भारत के 23 राज्यों में करीब 67 करोड़ राशनकार्ड धारक हैं जोकि अगस्त 2020 नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत आ जायेंगे. अगस्त तक जहाँ करीब 83 प्रतिशत आबादी ही नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ पायेगी. तो वहीं मार्च 2021 तक इसे 100 फीसदी तक पूरा कर लिया जायेगा. बता दें की ये योजना अभी देश के 17 राज्यों में मान्य हैं. लागू करने वाले राज्यों में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं.
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