उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फैसला किसी को रास नहीं आ रहा है। पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे गैरकानूनी बताया था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी सरकार के इस फैसले को गैर-कानूनी करार दिया है।