GST Collection में कमी के बाद एक बार फिर RBI की शरण में मोदी सरकार !
- RBI से 45 हजार करोड़ मांग सकती है सरकार !
- 1.76 लाख करोड़ रुपये जारी कर चुका है RBI
- सरकार ने रेवेन्यू का लक्ष्य 19.6 लाख करोड़ रुपये रखा
- आर्थिक सुस्ती से लगातार टैक्स कलेक्शन घटा
नई दिल्ली : देश भर में आर्थिक सुस्ती Economic slowdown का महौल है, ऐसे में सरकार का खजाना तेजी से खाली हो रहा है और कमाई करने की उम्मीद कम होने के चलते जरूरी खर्च को पूरा करने में परेशानी हो रही है। ऐसे में सरकार ने एकबार फिर से रिजर्व बैंक reserve Bank से 45 हजार करोड़ की मदद मांग सकती है।
1.76 लाख करोड़ रुपये जारी किया था
आपको बता दें की ये दावा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स News agency Reuters ने किया है,रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए ये कदम उठाने वाली है, इससे पहले भी रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार central government को 1.76 लाख करोड़ रुपये जारी किया था। इस वित्त वर्ष में अब तक सरकार को 1,23,414 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं जो अब तक 1 साल में किए गए ट्रांसफर में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने एकबार में 52,637 करोड़ रुपये अलग से ट्रांसफर किए थे जिसको लेकर काफी भी विवाद हुआ था।
रेवेन्यू का लक्ष्य 19.6 लाख करोड़ रुपये
मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने रेवेन्यू का लक्ष्य 19.6 लाख करोड़ रुपये रखा है, लेकिन आर्थिक सुस्ती के चलते कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स Corporate tax रेट में कटौती के चलते हर साल खजाने पर 1.5 लाख करोड़ का बोझ बढ़ा है। इसके अलावा GST से भी हर महीने उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं हो पा रही है। इन्ही सब वजह से सरकार के पास RBI के खजाने से मदद लेने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा है।