नई दिल्ली: साल 2014 में भ्रष्टाचार को खत्म करने के वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में दमदार एंट्री की थी। अब एक बार फिर 2019 में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है, ऐसे में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार तो होना ही है। दरअसल, भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मोदी सरकार ने 15 अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया है।
बता दें कि मोदी सरकार ने एक बार फिर भ्रष्टाचार पर वार करते हुए आयकर विभाग के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया है। इसमें मुख्य आयुक्त, आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं। ये कार्रवाई नियम 56 के तहत की गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी मोदी सरकार ऐसा कदम उठा चुकी है। इससे पहले 12 अफसरों को समय से पहले रिटायरमेंट दी जी चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यभार संभालते हुए 12 अफसरों पर ये कार्रवाई की थी।
क्या है नियम 56?
बता दें कि नियम 56 का इस्तेमाल ऐसे अधिकारियों पर किया जा सकता है, जो 50 से 55 साल की उम्र के हों और अपना 30 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हों। ऐसे अधिकारियों को सरकार की ओर से रिटायरमेंट दिया जा सकता है। अधिकारियों को दिया जाने वाला अनिवार्य रिटायरमेंट देने का ये नियम काफी पहले से प्रभावी है।
