नई दिल्ली : आज एक अप्रैल यानि नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी हैं इसी के साथ भारत सरकार ने नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं इन बदलाव का असर सीधा आपकी जिंदगी पर पड़ेगा, वहीं कुछ नियम आपको राहत देने वाले हैं तो कुछ आपको संकट में डालने वाले हैं अगर अपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। इन नियमों में ये चीज़े शामिल है, रसोई गैस सिलिंडर के दाम, पेंशन, बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिया गया सस्ते कर्ज का तोहफा, आदि शामिल
विदेश जाना हुआ महंगा
1अप्रैल से भारत सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर एकत्रित टैक्स (TCS) लगाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर 5 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
नए वाहनों पर लागू होंगे नियम
एक अप्रैल से देश में सिर्फ BS-6 मानक वाले वाहन ही बिक सकेंगे हालांकि, कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने BS-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में सशर्त 10 दिन करने की अनुमति दी है।
दवाइयों से जुड़े नए नियम
सरकार ने सभी मेडिकल डिवाइस को 1 अप्रैल, 2020 से ड्रग्स घोषित करने का फैसला किया है। नए वित्त वर्ष की सुरूआत से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा।
10 बैंकों का विलय
1 अप्रैल से देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाए जाएंगे। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय होगा।
: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया + कॉरपोरेशन बैंक + आंध्रा बैंक
: इंडियन बैंक + इलाहाबाद बैंक
: यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया + ओरियंटल बैंक ऑफ इंडिया + पंजाब नेशनल बैंक
: केनरा बैंक + सिंडिकेट बैंक
नए आयकर नियम
1 अप्रैल 2020 से आयकर में नए नियम को लागू कर दिया गया है। इस नए नियम में यह खास बात है कि बिना कोई बचत किए भी करदाता छूट प्राप्त कर सकेगा।
नए जीएसटी रिटर्न फॉर्म
जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में 1 अप्रैल से जीएसटी रिटर्न फॉर्म लाने पर फैसला हुआ है। नया फॉर्म भरने के साथ रिटर्न भरने में काफी आसानी होगी।
BS – 6 पेट्रोल-डीजल
1 अप्रैल, 2020 से देशभर में BS-6 ग्रेड के पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इंडियन ऑयल ने इसकी शुरुआत कई शहरों में कर दी है। इसके साथ आपको नए कीमत पर लेना पड़ सकता है।
पहले के मुताबिक ज्यादा मिलेगा पेंशन
सरकार ने EPS के नियमों में भी बदलाव किया है। इसका लाभ वो आसानी से उठा सकते हैं जो 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर हुए करीब 6 लाख लोगों को 1 अप्रैल, 2020 से ज्यादा पेंशन मिलेगी।
मोबाइल के साथ डाटा हुआ महंगा
दूरसंचार कंपनियां 1 अप्रैल से मोबाइल डाटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपये/जीबी की दर से तय कर सकती है। यह मौजूदा दर से करीब 7-8 गुना है। अगर सरकार मंजूरी देती है तो इंटरनेट का इस्तेमाल पहले से 7-8 गुना और महंगा हो सकता हैं।
नए बेंचमार्क पर मिलेगा लोन
छोटे – मोटे कारोबारियों को 1 अप्रैल, 2020 से नए मानकों पर कर्ज मिल सकेगा। कारोबारियों को परिवर्तनशील ब्याज दरों पर दिएजाने वाले सभी नए लोन को 1 अप्रैल से रेपो जैसे बाहरी मानकों से जोड़ा जाएगा। इससे ब्याज दर में कमी आएगी।