नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले का जहां एक और समर्थन हो रहा है, वहीं दूसरी और इसका विरोध भी लगातार जारी है। इसी क्रम में अब एक बार फिर से अनुच्छेद 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।
बता दें कि घाटी से धारा 370 हटाने के फैसले पर पूर्व आईएएस अधिकारी और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के अध्यक्ष शाह फैसल ने देश की सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। उनके अलावा शेहला रशीद और अन्य लोगों ने इस याचिका को दाखिल किया है।
सुप्रीम कोर्ट शाह और रशीद समेत इन सात लोगों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर मुद्दे से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी बुधवार को सुनवाई की जाएगी।
जाहिर है कि 5 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू-कश्मीर के पुनर्निर्माण को लेकर संभावना रखी थी। इस दौरान घाटी से धारा 370 हटा दी गई थी और लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था। मोदी सरकार के इस कदम के बाद लद्दाख और जम्मू-कश्मीर अलग अलग केंद्रशासित राज्य बन गए हैं।
सरकार के इस कदम का कई कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया था। हालांकि, सरकार को कई पार्टियों का समर्थन भी मिला था।
मोदी सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। सरकार का कहना है कि जम्मू-कश्मीर द्विपक्षीय मसला है, जिसमें दुनिया का कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।