Lockdown के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को Modi Government ने दी बड़ी राहत
नई दिल्ली : एक तरफ जहाँ देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) तेज़ी से पांव पसारता जा रहा है, वहीँ केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) भी इससे निपटने को लेकर एक्शन मोड में नज़र आ रही है। सरकार की तरफ से देश भर में लॉकडाउन (India Lockdown) का ऐलान किये जाने के बाद से ही सरकारी स्तर पर लोगों को हरसंभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में अब मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को बड़ी राहत का ऐलान किया है।
Lockdown के कारण बढ़ाई गई APAR दाखिल करने की समय सीमा
जी हाँ, कोरोना के इस लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी रहत दी है। दरअसल, हर साल केंद्रीय कर्मचारियों को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांक रिपोर्ट (APAR) यानि की सेल्फ अप्रैज़ल के लिए फाइल दाखिल करनी होती है जिसकी इस बार अंतिम तारिख 15 अप्रैल थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे कोरोना के चलते बढाकर 30 जून कर दिया है। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने राहत की साँस ली हैं। कार्मिक एंड प्रशिक्षण विभाग के 27 तारिख को जारी किये गए मेमोरेंडम में इसका जिक्र किया गया था। सूचना के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते एपीएआर रिकॉर्डिंग से जुड़ी सभी डेडलाइन को संशोधित किया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टी को भी मंजूरी
इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रुप ऐ के अधिकारीयों के सम्बन्ध में रिपोर्ट जमा करने की डेट को बढ़ा कर 31 मई तक कर दिया है। बता दें कि केन्दीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। सरकार ने 50 साल से ऊपर के कर्मचारियों को 15 दिन की छुट्टी देते हुए क़्वारंटीन में रहने की मंजूरी दी है और इसके लिए उन्हें किसी भी तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट को दिखने की जरुरत नहीं पड़ेगी।
Written By : Annushree Rastogi