New Education Policy 2020 : क्या है नई शिक्षा नीति ?
नई दिल्ली : बुधवार को देश को एक नई शिक्षा नीति मिली। और इस नई शिक्षा नीति का आगाज हुआ मंत्रालय का नाम बदल कर। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मोदी कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। कल शाम 4 बजे इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावडेकर और डॉ रमेश पोखरियाल निंशक ने संयुक्त रूप से की। पोखरियाल निंशक के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर पहले परामर्श प्रक्रिया चलाई गयी थी जो कि 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली थी।
सूचना और प्रसारण मंत्री , प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 21 वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। 34 साल से शिक्षा नीति मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। दुनिया के शिक्षाविद इसकी सराहना करेंगे ।
क्या है ये नई शिक्षा नीति….
- 5वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा. बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा।
- अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड का एग्जाम देना होगा। पहले 10वीं बोर्ड का भी एग्जाम अनिवार्य होता था, अब नहीं होगा
9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। - ग्रेजुएट कोर्स की बात करें तो 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री मिलेगी.
- अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है
- हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी,उनके लिए एमए एक साल में करने का प्रावधान होगा।
- अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा. एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे।
- पांच साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करने वालों को एमफिल नहीं करना होगा।
- हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेग्यूलेटर रहेगा। अभी यूजीसी, एआईसीटीई शामिल हैं। हालांकि इसमें लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया जाएगा।
- सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा मानक समान रहेंगे।
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना होगी जिससे रिसर्च और इन्नोवेशन को बढ़वा मिलेगा।
- तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ई-कोर्सेस आठ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएंगे।
- नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (एनईटीएफ) की स्थापना की जाएगी।
इससे पहले, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 2019 में ही तैयार कर लिया गया था, जिसकी मंजूरी बुधवार, 29 जुलाई 2020 को दी गयी है। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। ये नई नीति लगभग तीन दशक बाद मिली है। बदलावों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है।