नई दिल्ली: Pegasus Case: पेगासस जासूसी मामले पर आज सोमवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए सरकार ने खुद ही इन आरोपों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का फैसला किया है। किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है।
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Pegasus Case: पेगासस मामले की बाकी याचिकाओं में शामिल कर लिया
सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी गठित करने के खिलाफ दायर याचिकाओं को पेगासस मामले की बाकी याचिकाओं में शामिल कर लिया है। इन पर अब अगले हफ्ते सुनवाई तय की गई है बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायामूर्ति मदन बी लोकुर और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को जांच आयोग का सदस्य बनाया है। इस आयोग के गठन की घोषणा राज्य सरकार ने पिछले महीने की थी।
(Pegasus Case) यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है
सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ से कहा कि सरकार द्वारा किसी विशेष साफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है या नहीं, यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है और इस जानकारी को हलफनामे का हिस्सा बनाना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। इस पीठ में जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली भी शामिल थीं।
इसपर सीजेआई ने कहा
इसपर सीजेआई ने कहा, ‘हमें जानना है कि क्या कोई भी स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर सकता है? क्या इसका इस्तेमाल सरकार ने किया? क्या यह कानूनी तरीके से हुआ? सरकार अगर हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती तो हमें आदेश पारित करना पड़ेगा।’
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ‘जेठमलानी केस में SC ने कहा था कि जानकारी देना दोनों पक्षों का कर्तव्य है 2019 में कहा गया था कि 120 लोगों की जासूसी की आशंका पर सरकार ने संज्ञान लिया है व्हाट्सएप से जवाब मांगा गया है इसका क्या हुआ? हमारा आरोप है कि सरकार जानकारी छिपाना चाहती है फिर उसे कमिटी क्यों बनाने दिया जाए हवाला केस में कोर्ट ने रिटायर्ड जज की कमिटी बनाई थी।’
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