Chhattisgarh : धान खरीदी को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर किया वार
नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) विधानसभा का चौथा और शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। 6 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। इस सत्र में वित्तीय काम के साथ बाकी शासकीय काम भी किए जाएंगे। सत्र के दौरान धान खरीदी का मुद्दा गरमाया है। बीजेपी के सदस्य धान खरीदारी में देरी और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता विपक्ष को घेरने की तैयारी में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।
- बीजेपी के सदस्य धान खरीदारी में देरी
- धान खरीदारी का मुद्दा गरमाया
- प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष को घेरने की तैयारी में
आरपी मंडल ने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जमकर फटकार लगाई
छत्तीसगढ़ में भूपेश (Bhupesh) सरकार के मुख्य सचिव आरपी मंडल (RP Mandal) ने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जमकर फटकार लगाई। मुख्य सचिव ने अलग-अलग विभागों की बैठक ली और ओंगोइंग प्रोजेक्ट को लेकर रिपोर्ट कार्ड भी मांगा। जिन अधिकारियों के काम संतोषजनक नहीं थे और वर्क रिपोर्ट सही नहीं थी उन्हें फटकार भी लगाई। बता दें कि मुख्य सचिव एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे थे । यहां उन्होंने कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ और तमाम दूसरे अधिकारियों की बैठक ली।
धान खरीदारी और उसकी व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए
वहीं मुख्य सचिव आरपी मंडल की मानें तो उन्होंने मुख्य रूप से धान खरीदारी और उसकी व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। एक दिसम्बर से धान खरीदारी शुरू हो रही है, लिहाज़ा बैठक के मुख्य विषय के रूप में धान खरीदी और उससे जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कुपोषण को लेकर बनाए गए प्रोजेक्ट और उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा जिला पंचायत स्तर पर चलने वाली मनरेगा प्रोजेक्ट और उसकी मौजूदा स्थिति को लेकर भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं।