नई दिल्ली : कोरोना वायरस जैसी (Coronavirus, COVID-19) महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन की दुकानों के माध्यम से बटने वाले राशन को लेकर बड़ी छूट का ऐलान किया है जिसमे सभी राज्य के लोग अब भारतीय खाद्य निगम पर जाकर एक साथ तीन महीने का राशन उधार ले सकते है
75 करोड़ लाभार्थी
वही आपको बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लगभग इसमें 75 करोड़ लाभार्थी आते हैं जो लाभ उठाते है।
भारत सरकार के पाास कितना अनाज भंडार ?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार के पास 435 लाख टन खाद्यान्न भंडार हैं, जिनमें से 272.19 लाख टन चावल और 162.79 लाख टन गेहूं है।
देश में कुल 5 लाख राशन शॉप
मोदी सरकार के समय में देश में कुल 5 लाख राशन की दुकानें है, जिसके माध्यम से लोगों तक अनाज दिया जाता हैं, हर लाभार्थी को प्रति माह पांच किलोग्राम सब्सिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति करती है। वही इससे सरकारी खजाने पर हर साल लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये का खर्च बोझ आता है।
वित्त मंत्री का ट्वीट
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा है की ये कदम इसलिए उठाया गया है जिससे जनता की खाद्य आपूर्ती को पूरा किया जा सके और हर राज्य का लाभार्थि इसका फायदा उठा सकता है साथ ही 3 महीनों का राशन उधार ले सकता है निजी अनाज की दुकानों पर जाकर।
पैसे से लेनदेन कार्यलय खुले
वित्त मंत्री ने कहा है इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए तमाम अहम कदम उठाए जा चुकें है साथ ही इस सेवा को जल्द ही शुरू करने की घोषणा कर दी गई हैं। दूसरी तरफ सरकार की ओर से विभन्न तरह के भुगतान वाले सभी कार्यालय खुले रहेंगे ताकि पैसे के लेनदेन में किसी तरह की देरी ना हो। सभी कार्यालय कोरोना वायरस संकट की अवधि के दौरान खुले रहेंगे.
