जनतंत्र डेस्क Delhi: दिल्ली के निर्माण श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने ‘श्रमिक मित्र’ योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 800 ‘श्रमिक मित्र’ निर्माण श्रमिकों के घर तक पहुंच उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ ही वे दिल्ली सरकार की ओर से श्रमिकों के हित में शुरू किए गए योजनाओं की जानकारी भी देंगे। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ‘श्रमिक मित्र’ प्रोग्राम लॉन्च किया।
‘श्रमिक मित्र’ योजना में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दिल्ली सरकार से मिलने वाली सहयाता से कोई वंचित न रहे। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, जिन्हें कुदरत ने ज्यादा नहीं दिया, उनके सपने पूरा करने का काम केजरीवाल सरकार करेगी। उन्होंने कहा, हमें अपनी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के मन में ये आत्मविश्वास जगाना है कि उनकी मदद के लिए केजरीवाल सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है।
700-800 श्रमिक होंगे तैयार
डिप्टी सीएम सिसोदिया ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 700 से 800 श्रमिक मित्रों को तैयार किया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट, विधानसभा और वार्ड कोर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे| ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वार्ड में कम से कम 3-4 श्रम मित्र हों, जो निर्माण श्रमिकों की सहायता कर सकें।
ताकि श्रमिक का बच्चा भी IIT में पढ़े
प्रोग्राम लॉन्चिंग के मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि, श्रमिकों के बच्चों में टैलेंट तो होता है, लेकिन वो बड़े सपने देखने से डरते हैं। दिल्ली सरकार का उद्देश्य उनमें आत्मविश्वास जगाना है। उन्हें ये भरोसा दिलाना है कि आईआईटी जैसे संस्थान बनाने वाला एक श्रमिक का बच्चा भी आईआईटी में पढ़ सकता है। वो पढ़ाई करें और सरकार उसकी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जिन श्रमिकों से देश में संसद से लेकर सड़क तक बनाई है वो समाज में कहीं न कहीं हाशिए पर है।
दिल्ली सरकार से निर्माण श्रमिकों को मिलने वाले लाभ
घर निर्माण के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपये
मातृत्व लाभ में 30 हजार रुपये
टूल खरीदने के लिए 20 हजार रुपये का लोन और 5 हजार रुपये की सहायता राशि
श्रमिकों के प्राकृतिक मृत्यु पर 1 लाख और दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख की सहायता राशि
दिव्यांग हो जाने पर 1 लाख की सहायता राशि और 3 हजार प्रतिमाह पेंशन
बच्चों की स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए 500 से 10 हजार रुपये प्रतिमाह
श्रमिकों और उनके बच्चों की शादी के लिए 35 हजार से 51 हजार की सहायता राशि
मेडिकल असिस्टेंस के लिए 2000 रूपये
वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 3000 रुपये प्रतिमाह
केजरीवाल सरकार की ओर से शुरू किए गए विभिन्न रजिस्ट्रेशन कैम्पस के माध्यम से दिल्ली में अबतक 6 लाख निर्माण श्रमिक निर्माण बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं।