Delhi के अवैध कॉलोनियों में रहने वालों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली : Delhi के अवैध कॉलोनियों में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, दिल्ली में बने अवैध कॉलोनियों को अब नियमित किया जायेगा। ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में लिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से दिल्ली में बने अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
दिल्ली की आप सरकार पर निशाना
केन्द्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कहा कि दिल्ली में बने अवैध कॉलोनियों में रह रहे लाखों लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से 40-50 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं केंदीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा कि दिल्ली की आप सरकार ने इस मामले को कई सालों से लंबित रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के लचर रवैये को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने खुद अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है।
अवैध कॉलोनी में रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक़
प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा कि अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले कई तरह की मुलभुत सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से अवैध कॉलोनियों में रहने वाले अपनी जमीन के मालिक हो जायेंगे, जिसके बाद उन्हें सभी तरह की सुविधाएँ मिलेगी।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग निम्न आय वर्ग से ताल्लुक रखते हैं इसलिए उनके सालाना आय के आधार पर ही उनकी जमीन के रेट तय किए जाएंगे। रेट तय करने में यह भी देखा जाएगा कि जिस जमीन की डील हो रही है वहां का वर्तमान सर्कल रेट कितना है। उन्होंने कहा कि नियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1797 कॉलोनियां चिन्हित की गईं हैं। इनमें वन विभाग की जमीन, संरक्षित भूमि और 69 अन्य चिन्हित कॉलोनियों को शामिल नहीं किया गया है।