नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने सभापति वेंकैया नायडू को जन्मदिन की बधाई देते हुए राश्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी देने की अपील की।
राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव
Home Minister Amit Shah to speak in Rajya Sabha on The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019 at 7 pm today pic.twitter.com/GsTbOSAp14
— ANI (@ANI) July 1, 2019
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए अमित शाह ने कहा कि 20 जून 2018 को पीडीपी सरकार के पास समर्थन नहीं होने की वजह से किसी भी पार्टी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया। इसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद राज्यपाल ने 21 नवंबर 2018 को विधानसभा भंग कर दी। राज्यपाल शासन के बाद केंद्र सरकार ने 256 का इस्तेमाल कर 20 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया और आज इस शासन को और 6 माह बढ़ाने का प्रस्ताव है।
समर्थन में आई ये पार्टियां
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसे कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला है। इस प्रस्ताव को समर्थन देने वाली पार्टियों में समाजवादी पार्टी, टीएमसी, बीजेडी और जेडीयू भी शामिल हैं।