नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court की पांच जजों वाली संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजे जाने से इनकार कर दिया।
Supreme Court ने 23 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट Supreme Court अहम फैसला सुनाएगा, कोर्ट आज अपने फैसले में बताएगा कि यह मामला बड़ी बेंच में जाएगा या नहीं, इससे जुड़ी कईं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने 23 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जम्मू कश्मीर से हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने कहा था कि कश्मीर से 370 हटाना ही एकमात्र उपाय है, और अब लगातार वहां का विकास हो रहा है।
Supreme Court's five-judge Constitution bench will today pronounce its order on whether petitions challenging the constitutional validity of the Centre's decision to abrogate Article 370 be referred to a larger bench. pic.twitter.com/EW0kdYRYbM
— ANI (@ANI) March 2, 2020
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी
वहीं सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा था कि अलगाववादी कश्मीर को अलग राज्य बनना चाहते हैं, इसलिए Article 370 का हटाया जाना जरुरी था, वहीं कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिनों पहले अपने वाराणासी दौरे पर कहा था कि कश्मीर से हटाए जाने को लेकर उनकी सरकार पूरी तरह से कायम है, बता दें कि संसद ने कानून पास कर 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी।
5 अगस्त 2019 को हटाया गया
भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया ।
370 धारा का मतलब क्या
धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद यानी धारा है, जो जम्मू-कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करती है। भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध सम्बन्धी भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था