जनतंत्र डेस्क, रांची: झारखंड बजट 2022-23 गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया। इस बार 1 लाख 1 हजार 101 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा बजट में गरीबों और किसानों को मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की गयी है।
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झारखंड की हेमंत सरकार ने बजट में किसानों और गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में किसानों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। वहीं किसानों के लिए 25 करोड़ का कापर्स फंड बनाया गया है। कृषि उत्पादन क्षति से किसानों को बचाने की योजना पर भी काम किया जाएगा।
बजट में शिक्षकों को बड़ा तोहफा
बजट 2022-23 में हेमंत सोरेन सरकार ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में शिक्षकों की परेशानी पर सरकार गंभीर है। इसलिए इस बार के बजट में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार टीईटी पास प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रही है। वहीं प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। वहीं, झारखंड में अब पारा शिक्षक सहायक प्राध्यापक के नाम से जाने जाएंगे।
बजट की बड़ी बातें
राजस्व व्यय 76 हजार 2 सौ 73 करोड़ 30 लाख का होगा
पूंजीगत व्यय 24 हजार 8 सौ 27 करोड़ 70 लाख होगा
सकल राशि मे सामान्य वर्ग के लिये 31 हजार 8 सौ 96 करोड़ 64 लाख
सामाजिक प्रक्षेत्र के लिये 37 हजार 3 सौ 13 करोड़ 22
आर्थिक प्रक्षेत्र के लिये 31 हजार 8 सौ 81 करोड़ 14 लाख रुपये उपबंधित किये गए है
कर राजस्व से 24 हजार 8 सौ 50 करोड़
गैर राजस्व से 13 हजार 7 सौ 62 करोड़ 84 लाख रुपये
केंद्रीय सहायता से 17 हजार 4 सौ 5 करोड़ 74 लाख रुपये
केंद्रीय करों से राज्य की हिस्सेदारी 27 हजार 06 करोड़ 58 लाख रुपये
लोक ऋण स्व 18 हजार करोड़
उधार तथा अग्रिम वसूली 75 करोड़ 84 लाख रुपये
जलनिधि योजना अंतर्गत 1 हजार 7 सौ 66 डीप बोरिंग और 1 हजार 9 सौ 63 परकोलेशन टैंक निर्माण की योजना
एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन
स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर होगा चयन
लगभग 40 हजार लाभुकों को स्वरोजगर के तहत पशुधन वितरण का लक्ष्य
प्रतिदिन 85 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य
मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने की योजना
सभी पंचायत में 5-5 नलकूप निर्माण की योजना
पीएम आवास योजना के लाभुक को 50 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान
1 अतिरिक्त कमरा निर्माण के लिये सरकार देगी राशि