लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने अब 50 पार कर चुके उन पुलिस वालों को अनिवार्य स्वीकृति देने का फैसला लिया है, जो अपने काम अक्षम हैं और भ्रष्ट हैं।
एडीजी स्थापना पीयूष आनन्द ने पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों, सभी आईजी रेंज और एडीजी जोन को ऐसे नकारा पुलिसवालों की सूची 30 जून तक भेजने के लिए पत्र लिखा है। बीजेपी सरकार ने सभी विभागों में 50 पार कर चुके ऐसे अफसरों को रिटायर करने के आदेश दिए हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।
30 अफसरों को किया गया चिन्हित
रिपोर्ट के मुताबिक, जिन अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी, ऐसे 30 अफसरों को चिह्नित कर लिया गया है। इनमें 17 समीक्षा अधिकारी, आठ अनुभाग अधिकारी, तीन अनुसचिव और दो उप सचिव शामिल हैं। इन सबके खिलाफ जरूरी ब्यौरा जुटाया जा रहा है, जो उनके रिटायरमेंट के लिए पुख्ता सबूत हो। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 15 वरिष्ठ आईटी अधिकारियों को ‘जबरन सेवानिवृत्त’ कर दिया था।
