Rajasthan Budget : गहलोत सरकार के बजट में क्या कुछ खास ?
नई दिल्ली : Rajasthan Budget राजस्थान सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया, ये बजट खूद मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने पेश किया, बजट में कृषि के लिए 3420 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है, इसमें सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें किसानों के लिए किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही 300 कृषि यंत्र हायरिंग सेंटर्स की स्थापना भी होगी।
One of our focus areas in the budget is the health sector, for which we have allotted over Rs 14,533 crore.#NirogiRajasthan is our goal and we have earmarked Rs 100 crore for Nirogi Rajasthan Prabandhan Kosh.#RajasthanBudget2020 pic.twitter.com/pKlO8tsqAh
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 20, 2020
Rajasthan Budget में 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष का ऐलान किया गया है, इसकी मदद से बाल तस्करी और बाल मजदूरी जैसी बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सकेगा, साथ ही 25 करोड़ रुपये के खर्च से, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तीन साल में 66 कस्तूरबा गांधी स्कूलों का ऐलान भी किया गया है, सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है,गेहलोत ने केंद्र सरकार से फंड की मांग करते हुए कहा कि केंद्र फिलहाल राज्यों को विकास के लिए 50 फीसदी ही हिस्सा देती हैं लेकिन राज्स्थान की विषम परिस्थितियों को देखते हुए , राज्स्थान को विकास के लिए 90 फीसदी हिस्सा दिया जाना चाहिए।
- सीएम गहलोत ने बजट की प्राथमिकताओं के रूप में सात संकल्प गिनाए। निरोगी राजस्थान- संपन्न किसान- महिला, बाल और वृद्ध कल्याण- सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान- शिक्षा का परिधान-पानी, बिजली और हितों का मान- कौशल एवं तकनीकी प्रधान,
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते 5 फीसदी इजाफे की घोषणा की है। इसके साथ ही कर्मचारियों को अब 12 प्रतिशत के बजाय 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
- जोधपुर, अजमेर, अलवर, बूंदी, बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही और उदयपुर के 22 स्मारकों का पुनरुद्धार कराया जाएगा। प्रदेश के आर्काइव्स के दस्तावेजों को ऑनलाइन कराया जाएगा।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 100 करोड़ की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 14 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है।
- धौलपुर और करौली में 30 करोड़ की लागत से टाउन हॉल और जोधपुर शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए बड़ा और आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा।
- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने पर अस्पताल को इलाज करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अस्पताल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जरूरत पड़ी तो कानूनी प्रावधान भी किए जाएंगे।
- राज्य सरकार पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। केंद्र सरकार के जल जीवन योजना में राज्य सरकार की 50 फीसदी हिस्सेदारी है। केंद्र से इस योजना में 90 फीसदी मदद की मांग की गई है।
- सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे घोषित किया जाएगा। इससे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पढ़ाई के बोझ से कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। शिक्षा का विकास करना हमारी प्राथमिकता है।
- आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी और एएनएम के लिए A3 एप्प विकसित किया जाएगा। 35 लाख से ज्यादा बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरित किया जाएगा।
- एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ और कांस्य जीतने पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। राज्य में 25 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे।
- जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, गंगानगर, पाली, जालौर, सिरोही के अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचित बनाया जाएगा।
- प्रदेश में निरोगी राजस्थान को और मजबूत किया जाएगा, पीएचसी और सीएचसी का विस्तार होगा। नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पर तकरीबन 15 हजार करोड़ का खर्च आएगा, इसमें 40 परसेंट भागीदारी राज्य सरकार की होगी।