Shaheen Bagh के प्रदर्शनकारियों की अमित शाह से मुलाकात, क्या निकलेगा हल?
नई दिल्ली : शाहीन बाग Shaheen Bagh के प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे दल की सूची दिल्ली पुलिस को नहीं सौंपी है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई लिस्ट नहीं दी है , जिसमे यह लिखा गया है कि कौन कौन जाएगा अमित शाह से मिलने।
Shaheen Bagh के प्रदर्शनकारियों से लिस्ट मांगी
दिल्ली पुलिस ने बताया कि शाहीन बाग Shaheen Bagh के प्रदर्शनकारियों से कल लिस्ट मांगी गई थी , जो लोग गृह मंत्री से मिलना चाहते है, उनके नाम दें दें, दिल्ली पुलिस के जानकारी के मुताबिक शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी आज दोपहर 2 बजे से एक रैली निकालकर अमित शाह के पास जाना चाहते है।
शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को मार्च की इजाजत नहीं
बता दें कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमें इस मार्च की इजाजत नहीं दी गई है इसलिए हम रैली की इजाजत नहीं दे सकते है। अगर लोग मार्च निकालेंगे तो दिल्ली पुलिस रोकेगी, शाहीन बाग प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को दिल्ली के शाहीन बाग में तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा के कडे़ इंतजाम कर दिए गए है।.स्थानीय पुलिस, दिल्ली पुलिस, पुलिस मुख्यालय के संपर्क में है. शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के मार्च के संबंध में मुख्यालय को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
Citizenship Amendment Act के खिलाफ महिलाओं का धरना
देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में 2 महीनों से सीएए (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ महिलाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं सीएए का विरोध कर रही महिलाएं कल यानी 16 फरवरी दोपहर 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकती है।
CAA पर किसी को संदेह है वो हमसे आकर मिलें
बता दें कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर किसी को सीएए को लेकर कोई परेशानी है तो वो इस मुद्दे पर आकर हमसे मिलकर बात कर सकता है, हमारे ऑफिस में आकर समय लें और समय लेने के ठीक 3 दिन के भीतर मैं उनसे मिलूंगा, और इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा।
NPR के लिए दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं
इस दौरान अमित शाह ने एनपीआर पर भी बात की, कहा किसी को भी एनपीआर NPR के लिए दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मौखिक रूप से जानकारी दें कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया है, एनपीआर के बारे में आप सभी को कांग्रेस ने गलत जानकारी दी है, और गलत भ्रम फैलाया है। सीएए के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन पर शाह ने कहा हर किसी को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है, हम लोगों के इस अधिकार को स्वीकार करते है।
CAA, 12 दिसंबर 2019 में कानून बना
नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) 9 दिसंबर 2019 में लोकसभा में और एक 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 12 दिसंबर 2019 को यह कानून बन गया, इसके तहत हिंदूओं पर हो रहे अत्याचार की तरफ देखते हुए यह कानून लाया गया है, अब तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना का शिकार हो रहे हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के बनने के बाद देशभर में सीएए का विरोध हुआ तब से यह विरोध चल रहा है।
