CM Yogi ने नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की दी मंजूरी
लखनऊ- उन्नाव में दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के बाद योगी सरकार ने 218 नए फास्ट ट्रैक बनाने की मंजूरी दी है। बता दे की यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अध्यक्षता में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के जरिए दुष्कर्म कांड के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 144 कोर्ट को रेगुलर किया जाएगा। जो रेप के मामलों को देखेंगे वहीं 74 पॉक्सो कोर्ट खोले जाएंगे। वहीं ये अनुमान है कि इस पर लगभग 75 लाख रुपए का खर्च आएगा। योगी सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की मंजूरी लगातार सामने आ रहे दुष्कर्म के मामले के मद्देनजर दी है।
यूपी कैबिनेट बैठक में और भी अहम फैसले लिए गए
बता दे इसी के साथ सीएम की अध्यक्षता में हो रही बैठक में और भी अहम फैसले लिए गए। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना विकास व डीपीआर के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। वहीं पर्यावरण संरक्षण के तहत 29 पेड़ों की प्रजातियों को काटने से पहले लेनी पड़ेगी मंजूरी। इसी के साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर सरकार द्वारा 5 प्रतिशत वैट लगाने का प्रस्ताव पास किया गया।
कैबिनेट बैठक ने परिवहन प्रणाली को अच्छा बनाने के लिए पीपीपी मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा मथुरा-वृंदावन में वातानुकलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव भी पास गया।
विपक्ष ने यूपी की कानून व्यवस्था पर साधा निशाना
हाल ही में हुए उन्नाव में दुष्कर्म मामले के बाद लोग आक्रोश में है और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे है। वहीं विपक्ष लगातार यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर निशाने साधे हुए है। बता दे कि 2017 यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी का खास मुद्दा कानून व्यवस्था था। जिसके साथ ही बीजेपी ने यूपी में बहुमत के साथ सरकार भी बनाई, लेकिन लगातार सामने आ रहे दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के मामलों से यूपी सरकार सवालों घेरे में है।