सोमवार को यूपी कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले
लखनऊ- यूपी सरकार लगातार सामने आ रहे दुष्कर्म मामलों के बाद अलर्ट मोड पर आ गई है। जहां सोमवार को यूपी कैबिनेट बैठक में फास्ट ट्रैक बनाने की योगी सरकार ने मंजूरी दी तो, वहीं यूपी में देर रात ऑफिस से लौटने वाली महिलाओं को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस ने ली है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है।
पुलिस देगी महिलाओं को बहतर सुरक्षा
उन्नाव की घटना के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसे देखते हुए महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए डीजीपी हेडक्वार्टर ने कार्ययोजना बनाई है। डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि महिलाओं को बेहतर सुरक्षा देने के लिए यूपी पुलिस की आपात सेवा 112 की पीआरवी पर अब महिला सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहेंगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अगर कोई महिला सड़क पर अकेली है और 112 पर कॉल कर सुरक्षा मांगती है तो पुलिस की पीआरवी एस्कॉर्ट करते हुए उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएगी।
सरकार ने 218 नए फास्ट ट्रैक बनाने की मंजूरी दी
बता दें कि उन्नाव में दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के बाद सोमवार को योगी सरकार ने 218 नए फास्ट ट्रैक बनाने की मंजूरी दी है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अध्यक्षता में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के जरिए दुष्कर्म कांड के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 144 कोर्ट को रेगुलर किया जाएगा, जो रेप के मामलों को देखेंगे।
74 पॉक्सो कोर्ट खोले जाएंगे
वहीं 74 पॉक्सो कोर्ट खोले जाएंगे। वहीं ये अनुमान है कि इस पर लगभग 75 लाख रुपए का खर्च आएगा। योगी सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की मंजूरी लगातार सामने आ रहे दुष्कर्म के मामले के मद्देनजर दी है। बता दे इसी के साथ सीएम की अध्यक्षता में हो रही बैठक में और भी अहम फैसले लिए गए।
