दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों का इतिहास भारतीय छात्र राजनीति का एक अहम हिस्सा

2025 के DUSU चुनावों में कई विवाद सामने आए। सबसे बड़ा विवाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर उठा, जहां विपक्षी छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि मशीनों में गड़बड़ी हुई है और इससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इस मुद्दे ने पूरे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए और छात्रों में असंतोष भी देखने को मिला।

दूसरा बड़ा विवाद विश्वविद्यालय द्वारा उम्मीदवारों से ₹1 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की शर्त पर हुआ। कई संगठनों ने इसे गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों के लिए अनुचित बताया और कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालता है। इस वजह से चुनाव से पहले ही माहौल काफी गरम हो गया था और छात्रों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ कदम करार दिया।

इसके अलावा, प्रचार के दौरान मनी पावर और मसल पावर का मुद्दा भी उठ खड़ा हुआ। कई उम्मीदवारों पर आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए महंगी गाड़ियां, ताकतवर समर्थक और बाहरी साधनों का इस्तेमाल किया। साथ ही, विश्वविद्यालय परिसर में पोस्टर, बैनर और दीवारों पर नारे लिखने जैसी गतिविधियों से माहौल गंदा और अशांत हो गया, जिसे लेकर भी नाराज़गी रही।

चुनाव में उपस्थिति (attendance) को लेकर भी विवाद सामने आए। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को चुनाव लड़ने से रोके जाने का नियम लागू हुआ, जिससे कई उम्मीदवार बाहर हो गए। इसके अलावा लाउडस्पीकर, विजय जुलूस और वोटरों को लुभाने की कोशिशों पर भी नियम तोड़े गए, जिन्हें लेकर प्रशासन को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा। कुल मिलाकर 2025 का DUSU चुनाव विवादों से घिरा रहा और छात्रों के बीच यह चर्चा का विषय बना रहा।