पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तपती सियासत में एक पुरानी कहावत मशहूर है— “जिसका जाट, उसका ठाठ।” लेकिन आज दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से लेकर मुजफ्फरनगर की बालियान खाप तक, हवा का रुख कुछ बदला-बदला सा है। 17 जिलों की इस उपजाऊ बेल्ट में, जहां गन्ने की मिठास से ज्यादा राजनीति की कड़वाहट चर्चा में रहती है, वहां एक खामोश ‘शिफ्ट’ महसूस किया जा रहा है।
हालिया जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों और 2024 के झटकों के बाद अब सवाल केवल वोट का नहीं, वजूद का है। क्या वेस्ट यूपी का ‘किंगमेकर’ अपनी ही बिसात पर पैदल हो गया है, या यह किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिले जैसे सहारनपुर से लेकर बुलंदशहर और बागपत तक जाट महज एक जाति नहीं, एक पॉलिटिकल नैरेटिव हैं। लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने चौपालों की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बीजेपी की जिला अध्यक्षों की सूची में जाट चेहरों की ‘कमी’ ने यह संदेश दिया है कि पार्टी अब ‘जाट-प्लस’ सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे है। क्या यह जाटों की Bargaining Power को कम करने की सचेत कोशिश है?
शामली और बागपत की चौपालों पर चर्चा है कि क्या ‘आरएलडी’ का गठबंधन में होना जाटों को सत्ता के केंद्र में रखने के लिए काफी है? या फिर जयंत चौधरी की ‘हैंडपंप’ की धार अब गठबंधन की मजबूरियों के बीच कुंद पड़ रही है?
लोकसभा नतीजों ने साफ कर दिया था कि जाट अब एकमुश्त किसी के ‘पॉकेट वीटो’ नहीं हैं। वो अग्निवीर, एमएसपी और किसान आंदोलन के जख्मों को अपनी उंगलियों पर लेकर बूथ तक जा रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जाट बिरादरी को अब एक दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी का ‘गैर-जाट’ ओबीसी और सवर्ण कार्ड है, तो दूसरी तरफ सपा-कांग्रेस का ‘पीडीए’ फॉर्मूला जाटों को अपने पाले में खींचने की फिराक में है।
“जाट कभी झुकता नहीं, और जब वो टूटता है तो सियासी नक्शे बदल देता है।” यह जुमला आज वेस्ट यूपी के हर उस नुक्कड़ पर सुना जा सकता है जहाँ सत्ता के खिलाफ सुगबुगाहट तेज है।
अगर जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों में इस कौम को नजरअंदाज किया गया है, तो इसका सीधा असर जमीन पर कैडर के उत्साह पर पड़ेगा। जाट बिरादरी सत्ता में ‘हिस्सेदारी’ नहीं, ‘हस्तक्षेप’ पसंद करती है। जब यह हस्तक्षेप कम होता है, तो विद्रोह की चिनगारी सुलगने में देर नहीं लगती।
पश्चिमी यूपी के 17 जिलों की यह ‘जाट बेल्ट’ अब केवल गन्ने के भाव पर नहीं, बल्कि सम्मान के भाव पर वोट करेगी। यदि बीजेपी ने अपने सांगठनिक ढांचे में इस ‘पावरहाउस’ को सही जगह नहीं दी, तो ‘ठाठ’ वाली बात केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाएगी।
2024 का झटका एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। जाटों की खामोशी को उनकी सहमति समझना किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है।
