यूपी में योगी कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले
लखनऊ- आज मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक के दौरान सेप्टिक टैंक की सफाई करना अनिवार्य करने के लिए नई नीति को भी मंजूरी दी गई। जिसके तहत लोगो को हर पांच साल में घरों और प्रतिष्ठानों में सेप्टिक टैंको की सफाई करना अनिवार्य होगा।
इसके लिए सरकार विकास विभाग ने नीति तैयार की है। नीति के अनुसार सेप्टिक टैंक की सफाई के बदले लोगों को ढाई हजार रुपये संबंधित नगर निगम या नगर पालिका को देना होगा। इस धनराशि को नगर निगम और नगर पालिका प्रशासन हर साल हाउस टैक्स में अलग से जोड़कर 500-500 रुपये करके वसूलेगा।
नगर विकास विभाग का मानना है कि लोगों ने मनमाने तरीके से सेप्टिक टैंक बना रखे हैं और उनकी सफाई भी नहीं कराई जाती है। जबकि वे लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं।
इसी के साथ बैठक में रायबरेली के रायबरेली सीवरेज योजना फेज 3 से संबंधित प्रयोजना के संबंध में पास प्रस्ताव हुआ है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के विस्तारीकरण,सुंदरीकरण योजना के तहत निर्मल मठ लाहौरी टोला वाराणसी के क्रय के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
बैठक में लिए गए अहम फैसले
- दीपोस्तव मेला आयोध्या को राज्य मेला का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास किया।
- अमृत योजना के तहत रायबरेली योजना फेज-3 को मंजूरी दी गई है।
- प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा और मछुआरों के कल्याण के लिए कैबिनेट ने उप्र मत्य् विकास नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी है।
- यूपी एडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट नियमावली में बदलाव किया गया है. अब प्रधानाचार्य की चयन समिति में उप शिक्षा सलाहकार की जगह एआईसीटीई का प्रतिनिधि शामिल होगा।
- कैबिनेट ने खनन विभाग के समूह क और ख की नियमावली में संशोधन की भी मंजूरी दी है. इस संशोधन में आरक्षण, आयु की सीमा, प्रमोशन, वरिष्ठता आदि के वर्तमान सन्दर्भों को शामिल किया गया है।
- समाज में प्रचलित मान्यताओं को तोड़कर महिला सशक्तिरण का संदेश देने वाली फिल्म ‘सांड़ की आंख’ को कैबिनेट ने टैक्स फ्री करने का फैसला किया है।
- सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को 7वें वेतनमान की मंजूरी दी गई है. जिस पर कुल 47.14 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।एकेटीयू, मदनमोहन इंजीनियरिंग विवि और एचबीटीआई को इसका लाभ मिलेगा।
- राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के लिये वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो 15 दिन में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी निगम बन्द करने या चलाने, कर्मचारियों के समायोजन, वीआरएस सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी।
- पुलिस विभाग के पीतल के कारतूस खोखा की नीलामी प्रक्रिया को समाप्त कर MSTC के जरिये अब ई ऑक्शन कराया जाएगा।
- सोनभद्र में जेपी सीमेंट के खनन क्षेत्र के लिये वन भूमि 586.178 हेक्टयर की अधिसूचना निरस्त कर 470.304 हेक्टयर गैर वन भूमि कृषि के लिये दी जाएगी। मड़िहान से भूमि इसके लिये अधिग्रहीत की जाएगी। जमीन का 4 गुना मूल्य, पौधरोपण से आने वाला खर्च वहन करने के बाद फैक्ट्री शुरू हो सकेगी।
- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लाहौरी टोला के निर्मल मठ के भवन ख़रीद को मंजूरी दे दी गई है। जिसके एवज में सरकार मठ को कॉरिडोर के निकट 500 वर्ग मीटर की जमीन खरीदकर देगी।
- विधानसभा और विधान परिषद के बुलाए गए विशेष सत्र के सत्रावसान को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने संकल्प पारित किया कि गांधी के आदर्शों पर चलते हुए संयुक्त राष्ट्र के तय एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाएंगे।