भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ताओं को नई रफ्तार मिल गई है। दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) का फ्रेमवर्क जारी किया है, जिससे बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (Bilateral Trade Agreement) को अंतिम रूप देने का रास्ता साफ हो गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष […]
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी पैरेंट कंपनी मेटा को प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सख्त चेतावनी दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कोई भी कंपनी भारत में रहकर यहां के लोगों की निजता (प्राइवेसी) के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। अदालत ने साफ कहा – “आप डेटा शेयर करने
भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर लंबे इंतजार के बाद आज, 27 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई है। 18 वर्षों से अधिक समय से चल रही बातचीत आज नई दिल्ली में 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से निष्कर्ष पर पहुंच गई। भारत के
भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने का न्योता मिला है, जो मूल रूप से गाजा में शांति प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए बनाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह बोर्ड सितंबर 2025 में प्रस्तावित 20-पॉइंट गाजा पीस प्लान का हिस्सा है, जिसे
वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने काराकास में एक सैन्य ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह कार्रवाई हुई, जिसे “ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व” नाम दिया गया। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क लाया गया, जहां 5 जनवरी 2026 को
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