तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने किसानों के 75,000 रुपये तक के फसल ऋण की पूर्ण माफी की घोषणा मंगलवार को की. राज्य सरकार ने बयान जारी कर कहा कि इससे राज्य के 14.43 लाख किसानों को लाभ होगा और राज्य सरकार पर 5,932 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा.
सचिवालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने 75,000 रुपये से अधिक का ऋण लिया है, उन्हें 35,000 रुपये तक की माफी दी जाएगी. राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 50,000 रुपये तक की ऋण माफी की पिछले महीने घोषणा की थी. इसके बाद किसानों ने इसमें संशोधन की मांग की थी. नई घोषणा उसी का संशोधित रूप है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सरकारी ऋण माफी योजनाओं के मॉडल संचालन प्रक्रिया के तहत सरकार को माफ की गई पूरी ऋण राशि 45 से 60 दिन के भीतर वितरित करनी होती है. विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘ राज्य सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस कठिन परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने एक मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच फसल ऋण लेने वाले 14.43 लाख किसानों के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये की माफी का आदेश दिया है.”
विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री विजय के हवाले से कहा गया, ‘‘ यह फसल ऋण माफी आगामी बुवाई सत्र के लिए ऋण लेने के इच्छुक किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी.”
