लखनऊ : त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण में 19 अप्रैल काे लखनऊ, वाराणसी व मुजफ्फरनगर समेत 20 जिलों में होने वाले चुनाव का प्रचार शनिवार को समाप्त हो गया। जिला पंचायत सदस्य के 737, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 19653, ग्राम प्रधान के 14897 पदों तथा ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 187781 पदों के लिए करीब 3.2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सोमवार को सुबह सात से शाम छह बजे तक वोट डाले जाएंगे। पोलिंग पार्टियां रविवार को रवाना होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान व्यवस्थित करने के लिए 23 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं।
आचार संहिता के पालम
निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि सभी पर्यवेक्षकों को पंचायत चुनाव में हर हाल में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। नियुक्त पर्यवेक्षकों में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की निदेशक वंदना शर्मा को प्रतापगढ़, राजस्व परिषद के भूमि अध्यापित निदेशक दिग्विजय सिंह को लखनऊ, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव सर्वेश कुमार गुप्ता को ललितपुर, अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव को मैनपुरी। व्यावसायिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव हरिकेश चौरसिया को बिजनौर, वाणिज्यकर विभाग के विशेष सचिव सर्वज्ञ राम मिश्रा को मुजफ्फरनगर और वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ईशा दुहन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा होमगार्ड विभाग के संयुक्त सचिव नरेंद्र सिंह को आजमगढ़, महराजगंज में आजमगढ़ मंडल के अपर आयुक्त अनिल कुमार, कानपुर मंडल के अपर आयुक्त राजाराम को गोंडा में पर्यवेक्षक तैनात किया है। वहीं वन विभाग के विशेष सचिव गौरव वर्मा को सुल्तानपुर, परिवहन विभाग के अपर आयुक्त मुकेश चंद्र को लखीमखीरी का पर्यवेक्षक बनाया गया है।
पर्यवेक्षक हुए नियुक्त
दूसरी ओर महिला एवं बाल कल्याण विभाग की विशेष सचिव गरिमा यादव को इटावा, प्राविधिक शिक्षा के विशेष सचिव नागेंद्र शर्मा को कन्नौज, बस्ती मंडल के अपर आयुक्त ब्रज किशोर को चित्रकूट, पीडब्ल्यूडी के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी को एटा, बाल विकास विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मेंद्र सिंह को बदायूं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव दयानंद प्रसाद को अमरोहा, संस्कृति विभाग के विशेष सचिव डा. दिनेश चंद्र को गौतमबुद्ध नगर, सैफई मेडिकल कालेज के कुलसचिव सुरेश चंद्र शर्मा को बागपत में पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। गोंडा, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में ब्लाकों की संख्या 16 से अधिक होने से वहां एक-एक अतिरिक्त पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।