नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इन कॉलोनियों के वासियों को उनका हक दिलाने के लिए साथ में काम करेंगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया है। 1797 कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ये कॉलोनियां सरकारी जमीन पर बनी हैं।’
बता दें कि केजरीवाल सरकार ने हाल ही में राजधानी की करीब 1797 अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया था, जिनमें करीब 40 लाख लोग रहते हैं। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार ने 2 नवंबर, 2015 को केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था।
रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 2 फेज में कॉलोनियों को नियमित करने का काम किया जा रहा है। पहले फेज में कुल 1797 कॉलोनियों पर काम होना है, लेकिन अगर इनमें से कुछ कॉलोनियां बच गई हैं तो केंद्र ने लिखा है 1 जनवरी 2015 तक अगर 1797 के अलावा कोई कॉलोनी बच गई है तो उसकी भी लिस्ट बना लें। इस पर दिल्ली सरकार का कहना है, ‘1 जनवरी 2015 के बजाए आज तक की डेट का हो जाए जिससे की बैकलॉग दूर हो सके। सभी ग्रामीण गांव की कच्ची कॉलोनी को दिल्ली सरकार नियमित करके शहरी गांव कर देगी।’