जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: नागालैंड में लागू आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने के लिए टीम का गठान किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। जिसमें नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो शामिल हुए थे। इसी बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया।
Nagaland: सुरक्षाबलों की फायरिंग में 13 ग्रामीणों की मौत, इलाके में तनाव
अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने ट्वीट कर जानकारी दी। जिसमें बताया गया कि, नागालैंड में विवादास्पद सशस्त्र बल अधिनियम को वापस लेने की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। दिसंबर की शुरूआत में नागालैंड के मोन जिले में सेना की कार्रवाई में 14 आम लोग मारे गए थे। जिसके बाद से ही AFSPA को हटाने की मांग तेज हो गई थी।
सीएम रियो ने ट्वीट किया, “केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 23 दिसंबर, 2021 को हुई बैठक के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। इस मामले को अत्यधिक गंभीरता से लेने के लिए अमित शाह जी का आभारी हूं। राज्य सरकार सभी से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए अपील करती है।” इस बैठक में रियो के अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद थे।
चार दिसंबर को भारतीय सेना के 21पारा स्पेशल फोर्स ने अंधाधुंध गोलियां चलायी थीं, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। उसके बाद पांच दिसंबर को सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि 35 लोग घायल हो गए थे।