Manipur News: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 13 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा। यह निर्णय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए एक वैधानिक प्रस्ताव के बाद लिया गया, जिसे संसद ने मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को और छह महीने तक जारी रखने के लिए था।
सदन में पेश किए गए नोटिस में कहा गया, ‘यह सदन, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की ओर से मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी 2025 को जारी उद्घोषणा को 13 अगस्त 2025 से प्रभावी छह माह की और अवधि तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान करता है।’
2023 में हुई थी हिंसा
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पहली बार फरवरी 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद लगाया गया था, जो मई 2023 से शुरू हुए कुकी-जो और मेइती समुदायों के बीच जातीय हिंसा के कारण हुआ था। इस हिंसा में 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।
क्यों बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति शासन के तहत, राज्य विधानसभा को निलंबित (suspended animation) रखा गया है, और राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से चलाया जा रहा है। यह विस्तार मणिपुर में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलने और लूटी गई पुलिस हथियारों की वसूली जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि शांति और सुलह की कोशिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन मणिपुर के कई हिस्सों में सुरक्षा हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस अवधि में केंद्र सरकार कानून-व्यवस्था को स्थिर करने और भविष्य में विधानसभा चुनाव कराने की संभावनाओं का मूल्यांकन करने की योजना बना रही है।
