Mahua Moitra: “कैश-फॉर-क्वेरी” मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया गया। आज यानी शुक्रवार को लोकसभा में बैठक हुई और वहां उन्हें पेश किया गया। बता दें कि, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा दोपहर करीब 12 बजे रिपोर्ट सदन में पेश की गई। देरी के बाद, दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन दोबारा शुरू हुआ, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पैनल रिपोर्ट पर चर्चा के लिए एक प्रस्ताव पेश किया।
सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने किया अनुरोध
TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लेकर जैसे ही लोकसभा में रिपोर्ट पर चर्चा हुई TMC सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने अनुरोध किया कि, महुआ मोइत्रा को सदन के समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा, “मैं प्रस्ताव रखता हूं, मेरी पार्टी की प्रवक्ता खुद महुआ मोइत्रा होंगी क्योंकि आरोप उनके खिलाफ है। अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, चाहे यह सच हो या गलत, इसे उन्हें बोलने दीजिए”
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा
TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, ”जैसा कि अधीर रंजन ने कहा अगर हमने इस रिपोर्ट का संज्ञान लेने के लिए 3-4 दिन का समय दिया होता और फिर सदन के सामने अपनी राय रखी होती तो आसमान नहीं गिर जाता क्योंकि सदन एक बेहद संवेदनशील मामले पर फैसला लेने जा रहा है। क्या आचार समिति की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत को खत्म कर सकती है, जो दुनिया की हर न्याय प्रणाली का आयोजन सिद्धांत है? हमने अखबार में जो पढ़ा जिसे अभियुक्त बनाया गया, उन्हें अपनी अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया, यह कैसी प्रक्रिया है?”
केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पारित
गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यसभा को संबोधित किया। यह उल्लेख करते हुए कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था की गति को बरकरार रखे हुए है, जिसमें सभी क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वित्त मंत्री ने कहा, “दूसरी तिमाही की वृद्धि बहुत अधिक थी, यह दुनिया में सबसे अधिक है। लोकसभा दूसरी ओर, केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया। शीतकालीन सत्र प्रभावी रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कानून को मंजूरी देने की आखिरी चांस है। सोमवार को शुरू हुआ सत्र 22 दिसंबर तक 15 बैठकों में आयोजित किया जाएगा।