नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) से जारी जंग के बीच आज मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग (Modi Cabinet Meeting) हुई, जिसमें किसानों (Farmers) से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी प्रदान की गई है। सबसे अहम् फैसले के तहत सरकार ने 2020-21 के लिए 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 50-83 फीसदी बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाए जाने की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी।
Modi Cabinet Meeting : खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार (Union Government) ने बड़ा फैसला लेते हुए 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50-83 फीसदी बढ़ा दिया है। 2020-21 के लिए धान का MSP 53 रु/क्विंटल बढ़ाकर 1868 रु/क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड का बढ़ाकर 2620 रु/क्विंटल, बाजरा का MSP बढ़ाकर 2150 रु/क्विंटल कर दिया है। रागी के MSP में 50 फीसदी, मक्का में 53 फीसदी, सूरजमुखी में 50 फीसदी, सोयाबीन, तिल और कपास आदि के MSP में भी 50 फीसदी की वृद्धि की है। खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाई गई है।
कृषि ऋण लेने वाले किसानों को भी बड़ी राहत
इसके अलावा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि ऋण की अदायगी की समय सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। कृषि ऋण की अदायगी की समय सीमा 31 अगस्त तक लिए बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। फसल ऋण पर सरकार 2 फीसदी की ब्याज सब्सिडी देती है, जबकि समय से ऋण अदायगी पर 3 फीसदी की ओर ब्याज सब्सिडी मिलती है। इस तरह से कुल 5 फीसदी की ब्याज सब्सिडी किसानों को मिलती है, जबकि कृषि ऋण पर बैंक 9 फीसदी ब्याज मिलती है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कई किसान समय से ऋण अदायगी में सक्षम नहीं हैं, लिहाज़ा सरकार ने कृषि ऋण की अदायगी की समय सीमा 31 अगस्त तक लिए बढ़ा दी है। इस समय सीमा तक ऋण अदायगी करने वाले किसानों को डिफाल्टर नहीं माना जायेगा। इस तरह से आज मोदी कैबिनेट में किसानों से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी मिली है।