नई दिल्ली : बुधवार को मोदी सरकार की हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के प्रावधान को अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी लागू करने का निर्णय लिया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग रहने की स्थिति में संसद द्वारा बिल बनाकर यहाँ इस प्रावधान को लागु किया जायेगा, जिसके बाद यहाँ के युवाओं को भी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ मिल पायेगा।
इसके अलावा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट की मीटिंग में फैसला किया गया कि किसानों की 22,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी का खर्च सरकार उठाएगी। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट में तैनात जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी फैसला किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 से 33 हो जाएगी।
एक अन्य बड़े फैसले के तहत मोदी सरकार ने ISRO का कार्यालय रूस के मास्को में खोलने का निर्णय लिया है। रूस और उसके आसपास के देशों से अंतरिक्ष तकनीकी के मामले में सहयोग और संपर्क के लिए मॉस्को में इसरो की एक तकनीकी संपर्क इकाई तैयार करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा चिटफंड बिल को भी कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दी गई है। इस बिल के हिसाब से चिटफंड को रेग्युलेट किया जाएगा। कैबिनेट का कहना है कि इसके कानून का रूप ले लेने के बाद गरीबों का पैसा ऐसी स्कीम में बर्बाद नहीं होगा।