नई दिल्ली : 1 सितम्बर से लागु हुए नए ट्रैफिक नियमों के तहत अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा जुर्माना ठोका जा रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों में सरकार को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं नए ट्रैफिक नियमों से लोगों को हो रही परेशानी पर केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कानून का सम्मान और डर न होना अच्छी स्थिति नहीं है।
कुछ लोगों का कहना है कि नए ट्रैफिक नियम के तहत सरकार आम लोगों से वसूली कर रही है, इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि ‘सरकार जुर्माने की राशि बढ़ाने की इच्छा नहीं रखती है। मुद्दा यह है कि ऐसा समय आना चाहिए कि किसी को दंड न मिले और सभी नियमों का पालन करें और लोगों में कानून का डर होना ही चाहिए।
वहीं पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को बंद करने की अटकलों पर गडकरी ने कहा कि इस तरह की बातचीत उठी है और सरकार को सुझाव मिले हैं कि पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं।
बता दें कि नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया था कि तिपहिया वाहनों को 2023 और 150सीसी से कम क्षमता वाले दो पहिया वाहनों को 2025 तक सड़कों से हटा कर उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएं। ऑटो सेक्टर में नीति आयोग के इस प्रस्ताव की काफी आलोचना भी हुई थी और इसके बाद से ही ऑटो सेक्टर में रिकॉर्ड मंदी भी देखने को मिल रही है। हालाँकि गडकरी ने निति आयोग के प्रस्ताव को दरकिनार करते हुए साफ़ किया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और यह फैसला परिवहन मंत्री को लेना है, न कि नीति आयोग को।