रश्मि सिंह|Citizenship Amendment Act: लोकसभा चुनाव 2024 कुछ ही दिनों में होने वाला है। चुनाव की तारीखों से पहले केंद्र सरका ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह कानून शुरुआत से ही विवादों में रही है। इसी वजह से दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया गया था। आखिरकार केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून के तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
The Modi government today notified the Citizenship (Amendment) Rules, 2024.
These rules will now enable minorities persecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation.
With this notification PM Shri @narendramodi Ji has…
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 11, 2024
क्या है CAA कानून ?
जानकारी के लिए बता दें कि, CAA कानून को लेकर पहले काफी प्रदर्शन और बवाल हुआ है। लेकिन यह मूल रूप से भारत के पड़ोसी देशों के लोगों को नागरिकता देने से जुड़ा कानून है। देश में रह रहे लोग इससे प्रभावित नहीं हुआ। यहां हम बता रहे है कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद क्या-क्या बदल जाएगा और आम लोगों के जीवन में इसका कितना असर पड़ेगा।
क्या है विवाद ?
नागरिकता संशोधन अधिनियम में भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन लोगों को भारतीय नगारिकता देने का प्रावधान है, जिन्हें धर्म के आधार पर परेसान किया गया हो। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इस कानून में मुसलमानों का जिक्र नहीं होने से विवाद होता रहा है। इस वजह से सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप भी लगा है।
किसे होगा फायदा
CAA लागू होने के फायदा भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे लोगों को होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जिन लोगों को धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा है। ऐसे लोगों को CAA के जरिए आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी।