रश्मि सिंह|Maratha Reservation: महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने के नियम लाया गया है। बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि, चाहे OBC भाई हो या अन्य समुदाय… हमने किसी के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय के यह बिल पेश करना चाहते है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मराठा समुदाय को शैक्षिक और नौकरी आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
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— Jantantra Tv (@JantantraTv) February 20, 2024
इस बिल पर क्या बोले मुख्यमंत्री शिंदे ?
जानकारी के लिए बता दें कि, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा, इस काननू को लाने के लिए विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है। ये विशेषज्ञों ने हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण की जोरदार वकालत की है। एक टास्क फोर्स का भी गठन किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट औरअन्य न्यायिक स्तरों पर मराठा समुदाय का आरक्षण कैसे बरकरार रखा जाएगा। इस पर सरकार और आयोग के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए सेवानिवृत हुए। दिलीप भोसले-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है।
#WATCH | Celebrations outside the Maharashtra Legislative Assembly in Mumbai after the Maratha reservation bill was unanimously passed after tabling in special Assembly session pic.twitter.com/eWRVc8yjMt
— ANI (@ANI) February 20, 2024
मुख्यमंत्री ने मराठा आरक्षण विधेयक के दौरान आगे कहा, मराठा आरक्षण के पक्ष में बहस करने के लिए राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ परिषदों खड़े है। मुख्यमंत्री ने कहा हमने मराठा समुदाय की स्थिति पर बहुत गंभीरता और धैर्य के साथ विचार किया है। हमने मराठा पर विचार करते वक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में अब क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई शुरु हो चुकी है। उसमें भी राज्य सरकार के पक्ष में भी हमरा मामला मजबूत दिख रहा है, मुझे विश्वास है कि इस बार हमें सफलता जरुर मिलेगी।