नई दिल्ली: ममता सरकार ने आदेश दिया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मिल के लिए डाइनिंग हॉल बनाया जाए। लेकिन ये डायनिंग हॉल उन्हीं स्कूलों में बनेंगे जहां 70 फीसदी से ज्यादा अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ते हैं। वहीं, बीजेपी ने ममता सरकार के इस कदम का विरोधि किया है।
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ममता सरकार धर्म के आधार पर बंगाल को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीति कर रही है, जोकि सही नहीं है।
वहीं, जब इस कदम का विरोध ज्यादा होने लगा तो ममता सरकार ने सफाई जारी कर कहा कि यह अल्पसंख्यक मामलों के विभाग द्वारा चलाया जा रहा एक प्रोजेक्ट है। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री गियासुद्दीन मोल्ला ने कहा कि यह अल्पसंख्यक मामलों के विभाग द्वारा चलाया जा रहा एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत विभाग अल्पसंख्यक बहुल संस्थानों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए काम कर रहा है। ताकि अल्पसंख्यक छात्रों का विकास सुनिश्चित हो सके।