दिल्लीवासियों के बिजली के बिल अब थोड़ा और बढ़कर आ सकते हैं। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली वितरण कंपनियों को सरचार्ज बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी और मध्य दिल्ली के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिन्हें बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) बिजली सप्लाई करती है।
दरअसल डीईआरसी ने फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी है जो कि बिजली वितरण कंपनियों को बिजली खरीदने में अचानक हुई कीमत बढ़ोत्तरी की भरपाई करने की सुविधा देता है। बिजली वितरण कंपनियों ने अप्रैल में आयोग से कहा था कि बिजली खरीदने की वास्तविक खरीद लागत बढ़ी है ऐसे में सरचार्ज वसुलने की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में बढ़ोत्तरी की जाए। कंपनियों ने कहा था कि ईंधन के बढ़ते दाम और वैश्विक बाजार के अनिश्चित हालातों के कारण बिजली खरीदने का खर्च काफी बढ़ गया है। जिसके बाद आयोग ने यह फैसला लिया है।
दिल्ली में तीन बिजली वितरण कंपनियां
दिल्ली में तीन बिजली वितरण कंपनियां हैं। पूर्व और मध्य दिल्ली में बीएसईएस यमुना पवर लिमिटेड के उपभोक्ताओं के बिल में लगभग 5.7 फीसदी की बढ़ोत्तरी, BSES राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) के उपभोक्ताओं के बिल में 3.4 फीसदी बढ़ोत्तरी जबकि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के उपभोक्ताओं के बिल में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। यह बढ़ोत्तरी जून में लागू होगी और जुलाई से उपभोक्ताओं को ज्यादा बिला चुकाना होगा।
सरचार्ज में बढ़ोत्तरी
डीईआरसी ने सबसे ज्यादा सरचार्ज में बढ़ोत्तरी की मंजूरी बीवाईपीएल की दी है जो कि 11.71% से बढ़कर 17.43% हो गई है यानी 5.72 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी। इसके बाद बीआरपीएल को सरचार्ज 14.51% से बढ़ाकर 17.94% करने की मंजूरी मिली है जबकि टीपीडीडीएल को सरचार्ज 15.99% से बढ़कर 16% करने की मंजूर मिली है।
कितनी बढ़ोतरी होगी?
वहीं, दूसरी ओर बढ़ोत्तरी के बाद बीवीपीएल उपभोक्ता जिनके पास 2 किलोवाट लोड मीटर है और हर महीने 600 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं उनके बिल में लगभग 170 रुपये की बढ़ोत्तरी हो सकती है यानी 3,766 से बढ़कर 3,936 रुपये। इसी तरह बीआरपीएल उभोक्ताओं के बिल में लगभग 102 रुपये की बढ़ोत्तरी होगी यानी 3,850 के बदले 3,952 रूपये भुगतान करना होगा।
बिजली सब्सिडी पाने वालों पर असर
दिल्ली सरकार से बिजली सब्सिडी पाने वालों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रकम की बजाय यूनिट के इस्तेमाल पर दी जाती है। यानी डीईआरसी के सरचार्ज बढ़ाने को मंजूरी देने का असर बिना सब्सिडी वाले ग्राहकों पर पड़ेगा।
