Yogi Government का बड़ा फैसला – UPPSC में गरीब सवर्णों के आरक्षण का रास्ता साफ़
नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण (10% Reservation for Economically Weak in General Category) दिए संबंधित विधेयक बीते साल ही पास हो गया था, जिसके बाद से राज्य सरकारें अभी अब इस विधेयक को अमल में ला रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (UPPSC) में आरक्षण विधेयक को विधानसभा (UP Assembly) में पेश किया, जिसके बाद ये विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया। इस विधेयक के पास होने के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा में गरीब सवर्णों के आरक्षण का रास्ता साफ़ हो गया है।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव (General Election 2019) से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले के तहत उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है, जो जातिगत आरक्षण (Cast Reservation) की सूची में नहीं आते, लेकिन वो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। गरीब सवर्णों के लिये 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, जिसके बाद से इसे राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्यों में लागू कर रही है।
किन-किन राज्यों में लागु हुआ गरीब सवर्णों को आरक्षण की व्यवस्था ?
केंद्र सरकार द्वारा विधेयक पारित करवाने के बाद गुजरात (Gujrat) पहला ऐसा राज्य बना, जहाँ ये विधेयक लागू हुआ। गुजरात के बाद झारखण्ड (Jharkhand) ने भी सवर्णों को आरक्षण देने वाले इस व्यवस्था को लागू किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी अब ये लागू हो गया है। वहीं कई राज्यों ने सवर्णों को आरक्षण देने वाले इस व्यवस्था को लागू करने से इंकार भी कर दिया। पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने इस व्यवस्था को लागू करने से इंकार कर दिया, लिहाज़ा पश्चिम बंगाल में गरीब सवर्णों को इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है।