जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली में पहली बार बच्चों को उनकी माता के प्रमाण पत्र के आधार पर अनूसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र दिए गए। करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि के प्रयासों के बाद सम्भव हुआ है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिंगल मदर के एससी/एसटी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बनाया गया पहला जाति प्रमाण पत्र दिया। दिल्ली में अब एससी/एसटी वर्ग की सिंगल मदर्स के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र मिल सकेगा।
तकरीबन 8 साल के लम्बे संघर्ष के बाद एससी वर्ग की ‘सिंगल मदर’ के बेटे को उसकी माता के एससी वर्ग प्रमाण पत्र के आधार पर एससी वर्ग का प्रमाण पत्र मिला है। ऐसा आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि के अथक प्रयासों से सम्भव हो पाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधायक विशेष रवि की मौजूदगी में गीता देवी को उनके बेटे का जाति प्रमाण पत्र दिया है।
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‘सिंगल मदर’ वो महिलायें होती है, जिन्हें उनके पति द्वारा निष्काषित कर दिया जाता है या फिर जिन्हें पति ने तलाक दे दिया हो या फिर उनके पति ने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली हो। ऐसी महिलाओं के बच्चों को अब अपनी माता के एससी/एसटी वर्ग प्रमाण पत्र के आधार पर एससी/एसटी वर्ग का प्रमाण पत्र मिल सकेगा।
अभी तक एससी/एसटी वर्ग का प्रमाण पत्र केवल पिता के एससी/एसटी वर्ग के प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिला करता था। जिसकी वजह से ‘सिंगल मदर्स ‘ अपने बच्चों को यह अधिकार नहीं दिलवा पाती थी। नतीजतन इस सब की वजह ऐसे बच्चे अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रह जाते थे। इससे पहले कोर्ट ने भी माना की अगर बच्चे ने समाज का दुर्व्यवहार सहा है तो वह अपनी माता की जाति पर जाति प्रमाण पत्र बनवा सकता है।
गीता देवी पहली महिला
गीता देवी एससी वर्ग की एक ऐसी महिला है जो की सिंगल मदर है। जिन्होंने अपने बच्चे को एससी वर्ग का प्रमाण पत्र दिलवाने के लिए 8 वर्षों तक संघर्ष किया है। उनकी ऐप्लिकेशन को कई बार यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया जाता था कि बच्चे के पिता का एससी वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्र नहीं है। लगभग एक साल पहले गीता देवी अपनी इस समस्या का निवारण पाने हेतु विधायक विशेष रवि के दफ़्तर आयी। उनसे इस समस्या को सुलझाने की गुहार लगायी।
तब से विधायक विशेष रवि ने कई चिट्ठियां लिख कर इस मामले को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग और एससी/एसटी वेलफेयर विभाग के सामने रखा। फॉलोअप के तौर पर उन्होंने इन विभागों के अधिकारियों के साथ इस मसले पर कई बार मुलाक़ात भी की। एससी/एसटी वर्ग का प्रमाण पत्र देने के कानून की प्रक्रिया को संशोधित करने का सर्कुलर 20/07/2020 को दिल्ली के राजस्व मंत्री द्वारा नोटिफ़ाई कर दिया गया था।