जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की जांबाज महिला अफसरों समेत अलग-अलग क्षेत्र में नाम कमाने वाली नारी शक्तियों को सम्मानित किया। महिला आयोग की ओर से ये सम्मान समारोह किया गया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दे रही है।
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समारोह में अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरान मैके, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, मंत्री गोपाल राय, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मौजूद रहे।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम लोग दिल्ली महिला आयोग को सशक्त कर रहे हैं। आज दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली की हर महिला के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पूरे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था शानदार होने से गरीब घरों की बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है।
‘लेडी सिंघम हैं स्वाति मालीवाल’
इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन स्वाति मालीवाल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल दिल्ली की लेडी सिंघम हैं। केजरीवाल ने कहा कि आप लोगों ने देश के लिए बहादुरी वाला काम किया है जिस पर हम सभी लोगों को बहुत गर्व है। आप लोगों से मिलकर हम सबको बहुत उर्जा मिली है, जिसे हम बयां नहीं कर सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल के संबोधन की मुख्य बातें
हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाकर डार्क स्पॉट खत्म किए और बसों में मार्शल लगाए
महिलाओं की सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है
हम सरकारी स्कूलों के बच्चों में ‘नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है’ की भावना कूट-कूट कर भर रहे
दिल्ली में बसों का किराया फ्री होने से अब बच्चियां स्कूल आ-जा सकती हैं
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सभी बसों में मार्शल होने से महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग ने पिछले छह सालों में 1.23 लाख मामलों में कार्रवाई की है।